Laxmi Mukti Yojana Maharashtra – आपला देश भारत हा एक कृषीप्रधान देश आहे. शेती ही भारताच्या ग्रामीण भागातील प्रमुख जीवनशैली आणि उपजीविकेचा आधार आहे. महाराष्ट्रातही अनेक लोक आजही शेतीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. मात्र, आपल्या देशात पितृसत्ताक पद्धती फार पूर्वीपासून सुरू असल्याने शेतीची मालकी पुरुषांच्या नावावर असणे ही एक सामाजिक रचना बनून राहिली आहे. या पारंपरिक विचारसरणीला छेद देत, महिला सक्षमीकरणासाठी 2022 मध्ये, महाराष्ट्र शासनाने ‘लक्ष्मी मुक्ती योजना’ (Laxmi Mukti Yojana Maharashtra) सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत स्त्रियांचे नाव सात बारा (7/12) उताऱ्यावर नोंदवले जाते, जेणेकरून त्या देखील अधिकृतपणे शेतीच्या मालकीण ठरतात.
हा एक मोठा सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडवणारा निर्णय असून महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे. चला तर मग आता या योजनेविषयी सर्वकाही सविस्तर माहिती जाणून घेऊया!
लक्ष्मी मुक्ती योजना काय आहे? What is Laxmi Mukti Yojana Maharashtra
लक्ष्मी मुक्ती योजना (Laxmi Mukti Yojana Maharashtra) ही महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाच्या वतीने राबवली जाणारी एक महत्वाची योजना आहे. 2022 मध्ये राज्य सरकारने या योजनेचा श्रीगणेशा केला. या योजनेमध्ये गावातील महिलांचे नाव त्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या जमिनीवर म्हणजेच सातबाऱ्यावर (7/12 उतारा) नोंदवण्याची प्रक्रिया सरकार स्वतःहून राबवते.
या योजनेचा मुख्य उद्देश हा महिलांना जमीनधारक म्हणून मान्यता मिळवून देणे व त्यांना संपत्तीची हक्काची भागीदार बनवणे आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या लक्ष्मीमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून पतीच्या नावे असलेल्या शेत जमिनीवर पत्नीचे सहहिस्सेदार म्हणून विनामूल्य नाव नोंदवता येते (अपवादात्मक स्थितीत दस्तऐवजांसाठी शुल्क द्यावे लागू शकते). महिलांना जमिनीचा हक्क, कृषी विकास व तसेच महिला सबलीकरणाला, सक्षमीकरणाला चालना मिळावी यासाठी शासनाने ही योजना आणली. वरती लिहिल्याप्रमाणे अपवाद वगळता ही प्रक्रिया मोफत पार पडते.
लक्ष्मी मुक्ती योजनेचा उद्देश: Purpose of Laxmi Mukti Yojana Maharashtra
- पत्नीला जमिनीचा अधिकार मिळावा, कुटुंबात समानतेच्या जाणिवेसह कायदेशीर सुरक्षा वाढवण्याचा यामागे उद्देश आहे.
- महिलांना जमिनीवर हक्क देणे.
- कुटुंबातील स्त्रियांना संपत्तीमध्ये हक्कदार बनवणे.
- सामाजिक समतेची भावना रुजवणे.
- महिला सक्षमीकरणास बळकटी देणे.
- महिलांना कर्ज, शासकीय योजना व प्रशिक्षणासाठी पात्रता मिळवून देणे.
- स्त्रियांना मालकीच्या जमिनीच्या आधारे आर्थिक निर्णयांमध्ये सहभाग मिळवून देणे.
लक्ष्मी मुक्ती योजनेची पार्श्वभूमी: Background of Laxmi Mukti Yojana Maharashtra
आपल्या देशामध्ये महिलांच्या नावावर जमीन असणे ही केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक सन्मानाचीही बाब मानली जाते. परंतु, भारतामध्ये फक्त 13 टक्के महिलांच्याच नावावर जमीन आहे (Source: Census & NSSO reports). महाराष्ट्रात हा टक्का आणखी कमी आहे.
यासाठी महसूल व ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून, 2022 पासून ‘लक्ष्मी मुक्ती योजना’ (Laxmi Mukti Yojana Maharashtra) सुरु करण्यात आली. अनेक जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झालेली ही योजना आता राज्यभरात राबवली जात आहे.
लक्ष्मी मुक्ती योजनेचे लाभ: Benefits of Laxmi Mukti Yojana Maharashtra
- सातबाऱ्यावर महिलांचे नाव नोंदले गेल्यामुळे त्या जमिनीच्या सहमालकीण होतात.
- यामुळे महिलांना शासकीय कर्ज, योजना, प्रशिक्षण व आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी पात्रता प्राप्त होते.
- बचत गटांच्या माध्यमातून कर्ज घेण्याची सुविधा देखील या योजनेअंतर्गत उपलब्ध आहे तसेच बँकेकडून कर्ज घेणे अधिक सोपे होऊ शकते.
- जमीन नावावर असल्याने महिलांची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढते.
- कुटुंबातील निर्णयप्रक्रियेत स्त्रिया सक्रिय सहभागी होतात.
- शेतीशी संबंधित योजना (PM-KISAN, कृषी यंत्र अनुदान, महिला कृषी व्यवसाय योजना) यांचा लाभ घेणे सुलभ होते.
- मालकी हक्क असल्याने कोणत्याही जमिनीच्या विक्रीत त्या महिलांची परवानगी आवश्यक असते. त्यांच्या परवानगीशिवाय व्यवहार होऊ शकत नाही.
- स्त्रियांना गुंतवणूक करण्यासाठी, तसेच बँकिंग आणि वित्त व्यवस्थापन यासाठी स्वायत्तता मिळते.
लक्ष्मी मुक्ती योजनेसाठी पात्रता: Eligibility For Laxmi Mukti Yojana Maharashtra
सदर महिला ही महाराष्ट्र राज्यातील गावात राहणारी असावी.
महिला शेतीची मालकी असलेल्या कुटुंबातील सदस्य असावी.
संबंधित जमीन कुटुंबाच्या नावावर असली पाहिजे.
पतीच्या नावावर जमीन असली तरी पत्नीचे नाव विवाह प्रमाणपत्र, आधार, इतर दस्तावेजांमध्ये असावे लागते.
पती किंवा वडिल यांच्या संमतीने नाव नोंदवले जाईल (काही प्रकरणात स्वतःच्या नावावर थेट मालकीही घेतली जाऊ शकते)
महिला अल्पभूधारक किंवा सीमांत शेतकरी कुटुंबातून असावी (अग्रक्रम दिला जातो)
लक्ष्मी मुक्ती योजनेची अर्ज प्रक्रिया: Laxmi Mukti Yojana Maharashtra Application Process
स्वतःहून अर्ज न करता सरकारकडून पुढाकार:
- ही योजना स्वयंचलित (Proactive) असून, महसूल विभाग स्वतःहून त्याची अंमलबजावणी करतो.
- जिल्हा, तालुका व गाव पातळीवर जमिनीची माहिती सदर विभागाकडून संकलित केली जाते.
- प्रत्येक गावातील महिलांना जमिनीच्या सहमालकीसाठी प्रोत्साहित केलं जातं.
जर महिलेला स्वयं-अर्ज करायचा असेल:
- सदर महिला स्थानिक तलाठी कार्यालय, महसूल मंडळ अधिकारी किंवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधू शकते.
- ‘सातबाऱ्यावर नावे नोंदणीसाठी अर्ज’ भरावा लागतो.
- अर्जात महिला, पतीचे नाव, खाते क्रमांक, गट क्रमांक, जमीन तपशील यांची माहिती द्यावी लागते. पती व पत्नी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीतील अर्ज करावा लागतो.
- अर्जाच्या संपूर्ण छाननी अंती सातबारावर संबंधित स्त्रीचे नाव नोंदवले जाते.
लक्ष्मी मुक्ती योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे: Required Documents For Laxmi Mukti Yojana Maharashtra
| अनुक्रमांक | कागदपत्राचे नाव |
| 1 | आधार कार्ड (स्त्रीचे) |
| 2 | पती/वडिलांचे आधार कार्ड |
| 3 | 7/12 व फेरफार, नमुना क्रमांक 6/7, 8-अ उतारा |
| 4 | बँक खाते तपशील |
| 5 | कुटुंबाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र (काही ठिकाणी) |
| 6 | विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (काही जिल्ह्यांत) |
| 7 | फेरफार अर्ज (Mutation Form) |
| 8 | रेशन कार्ड प्रत |
| 9 | पोलीस पाटील यांचा कायदेशीर पत्नी असल्याचा दाखला |
संपूर्ण प्रक्रिया कशी चालते? Complete Process of Laxmi Mukti Yojana Maharashtra
- महसूल विभाग गावातील सातबारा उताऱ्याची पडताळणी करतो.
- ज्या कुटुंबांच्या जमिनीवर केवळ पुरुषांचेच नाव आहे, त्यांच्यासोबत जाणीवजागृती केली जाते.
- महिलांचा संमती अर्ज घेतला जातो.
- फेरफार नमुना 6 व 7 भरून, तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्याच्या मंजुरीनंतर नोंदणी होते.
- यानंतर महिलांचे नाव सातबाऱ्यावर जोडले जाते, आणि नवीन 7/12 उतारा दिला जातो.
फेरफार नोंदणी प्रक्रिया – थोडक्यात मार्गदर्शन:
- तलाठीकडून 7/12 उतारा मिळवा
- फेरफार नमुना क्र. 6 आणि 7 भरावा
- महिलेला व पतीला / मालकाला सह्या कराव्या लागतात
- मंडळ अधिकारी किंवा तहसीलदार स्तरावर मंजुरी मिळवावी
- नवीन 7/12 मध्ये महिलांचे नाव झळकते.
टीप: ही प्रक्रिया सध्या अनेक जिल्ह्यांत सरकारी पुढाकाराने मोफत केली जात आहे.
लक्ष्मी मुक्ती योजनेची जिल्हानिहाय अंमलबजावणी: Laxmi Mukti Yojana Maharashtra
2022 मध्ये हा उपक्रम सातारा जिल्ह्यातील 8 गावांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात राबवण्यात आला. त्यानंतर पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, नांदेड, सोलापूर, अमरावती आदी जिल्ह्यांत टप्प्याटप्प्याने योजनेचा विस्तार करण्यात आला. 2024 पर्यंत महाराष्ट्रात सुमारे 1.5 लाख महिलांच्या नावावर जमिनीची नोंदणी करण्यात आली आहे.
लक्ष्मी मुक्ती योजनेची काही उदाहरणे:
साताऱ्यातील अनिता जाधव यांचे उदाहरण:
अनिता जाधव यांचे पती शेतकरी असून संपूर्ण जमीन त्यांच्या नावावर होती. तलाठ्यांनी लक्ष्मी मुक्ती योजनेची माहिती दिल्यानंतर, त्यांनी संमती दिली आणि अनिता ताईंना शेतीच्या सहमालकीचा अधिकार मिळाला. आता त्या महिला कृषी उद्योजिका योजना अंतर्गत अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत.
कोल्हापूरच्या सविताताईंचा अनुभव:
सविताताईंनी स्वतःहून तहसील कार्यालयात अर्ज करून सातबाऱ्यावर नाव घेतलं. त्यांच्या आत्मविश्वासात आणि सामाजिक प्रतिष्ठेत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
महिलांचे सातबाऱ्यावर नाव असण्याचे कायदेशीर फायदे:
आर्थिक आणि मालमत्तेचा हक्क:
महिलांचे नाव सातबाऱ्यावर असले की, त्या त्या जमिनीच्या कायदेशीर सहमालकीण ठरतात. त्यामुळे जमीन विक्री, वाटप, ताबा किंवा हस्तांतरण यामध्ये त्यांचा स्पष्ट सहभाग आवश्यक असतो.
कर्ज घेण्यासाठी हक्काची मालकी:
वरती सांगितल्याप्रमाणे बचत गटांच्या माध्यमातून कर्ज घेण्याची सुविधा संबंधित स्त्रीला या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होते तसेच बँकेकडून कर्ज घेणे ही सुलभ होते.
सरकारच्या योजनांसाठी थेट पात्रता:
महिलांनी स्वतःच्या नावावर जमीन असल्यास, त्यांना ‘महिला कृषी उद्योजक योजना’, ‘महिला स्वयंसहायता गट कर्ज योजना’, ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना’ यांसारख्या अनेक योजनांचा थेट लाभ घेता येतो.
वारसाहक्कांचे संरक्षण:
महिलांच्या नावावर जमीन असल्यास, पुढे त्या स्त्रीच्या मृत्यूनंतर तिच्या मुलांना किंवा वारसांना ती जमीन सहजतेने प्राप्त होते. हे वारसाहक्काचे कायदेशीर दस्तऐवज म्हणून उपयोगी ठरते.
नवा आत्मविश्वास व निर्णयक्षमता:
भारतात जमीन नावावर असल्याने सार्वजनिक जीवनात एक मानाचे स्थान प्राप्त होते. व्यक्तीच्या नावाला एक प्रतिष्ठा, एक ओळख प्राप्त होते. संपत्ती गाठीशी असल्याने आत्मविश्वास प्राप्त होतो व निर्णय घेण्याची क्षमता मिळते.
विधवा किंवा घटस्फोटित महिलांसाठी संरक्षण:
महिलेला मालकीहक्क असल्याने घटस्फोट, कौटुंबिक संघर्ष, किंवा पतीच्या मृत्यूनंतरदेखील तिच्या सुरक्षिततेसाठी जमीन उपयोगी पडते.
महिलांना व्यवसाय व स्वावलंबनासाठी मिळणारे फायदे:
सातबाऱ्यावर नाव असल्यामुळे महिलांना खालील प्रकारच्या व्यवसायासाठी मदत मिळते:
| व्यवसायाचा प्रकार | योजना / सहाय्य |
| अन्न प्रक्रिया | महिला SHG कर्ज योजना, EDP प्रशिक्षण |
| सेंद्रिय शेती | PM Kusum Yojana, कृषी तंत्रज्ञान प्रशिक्षण |
| दुग्ध व्यवसाय | NABARD सबसिडी, पशुपालन अनुदान |
| मसाला उत्पादन | ग्रामीण उद्योजक योजना |
| फळप्रक्रिया | महिला कृषी उद्योग केंद्र (MAHAGRIDC) |
स्त्री सक्षमीकरणाचे मानसशास्त्र व सामाजिक परिणाम:
आत्मविश्वासात वाढ:
मालकीहक्क मिळाल्यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो. त्या फक्त ‘गृहिणी’ न राहता ‘हक्काची शेती मालकीण’ ठरतात.
कौटुंबिक निर्णय प्रक्रियेत सहभाग:
महिला शेतीविषयक, आर्थिक व कर्जविषयक निर्णयांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतात. कौटुंबिक वलयात एक महत्त्वाचे स्थान महिलांना प्राप्त होते.
शिक्षण आणि पुढच्या पिढीवर परिणाम:
जमिनीवर नाव असल्यामुळे महिला मुलींचे शिक्षण, आरोग्य, आणि सुरक्षा यामध्ये अधिक जागरूक राहतात.
नव्या पिढीला समानतेचा संदेश:
मुला-मुलींना मिळणारी समान वागणूक आणि वारसाहक्काचे भान निर्माण होते. यातून समानतेचा संदेश जातो.
योजना राबवणाऱ्या संस्था: Laxmi Mukti Yojana Maharashtra
- महसूल विभाग, महाराष्ट्र शासन
- ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालय
- जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभाग
- स्थानिक स्वयंसेवी संस्था (सहाय्यक)
सरकारी पातळीवरची आकडेवारी (डेटा आधारित माहिती): Laxmi Mukti Yojana Maharashtra
- महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील फक्त 12-14% महिलांच्या नावावर जमीन आहे.
- लक्ष्मी मुक्ती योजनेमुळे (Laxmi Mukti Yojana Maharashtra) 2024 पर्यंत 1.5 लाखांहून अधिक महिलांचे नाव सातबाऱ्यावर आले आहे.
- सरकारचा उद्देश आहे की 2026 पर्यंत किमान 25% शेती मालकी महिलांच्या नावावर केली जावी.
- कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक आणि नांदेड हे चार जिल्हे मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी अंमलबजावणी करणारे जिल्हे म्हणून ओळखले गेले आहेत.
लक्ष्मी मुक्ती योजनेसंदर्भात अधिकृत माहिती:
- राज्य महसूल विभाग संकेतस्थळ: https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/
- तहसील कार्यालय / तलाठी / ग्रामसेवक यांच्याशी संपर्क
- RTI / पंचायत समितीमधील योजनांबाबतची कागदपत्रे
- माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेले जिल्हानिहाय अहवाल
या योजनेशी संबंधित काही इतर योजना:
महिला कृषी उद्योजक योजना
महिलांना 1 ते 5 लाख रुपयेपर्यंतच्या उद्योगासाठी अनुदान मिळते.
भूमिहीन महिला किसान योजनेचा विचार
ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, त्यांच्यासाठीही काही जिल्ह्यात सामाजिक शेती व सामूहिक मालकी योजना कार्यान्वित केली जाते.
काही महत्त्वाच्या टिप्स: Laxmi Mukti Yojana Maharashtra
- स्त्रियांनी स्वतःहून तहसील कार्यालयात चौकशी करावी.
- सातबाऱ्यावर नाव असल्याचा नवा उतारा घ्यावा व त्याची प्रत सुरक्षित ठेवावी.
- या योजनेची माहिती इतर महिलांपर्यंत पोहोचवा, जेणेकरून महिलांचा सहभाग वाढेल.
- जर तलाठी किंवा अधिकारी दुर्लक्ष करत असतील तर महिला आणि ग्रामपंचायत मिळून सामूहिक अर्ज करू शकतात.
निष्कर्ष:
लक्ष्मी मुक्ती योजना (Laxmi Mukti Yojana Maharashtra) ही फक्त कागदोपत्री मालकीची प्रक्रिया नसून, ती स्त्री सक्षमीकरणाचे जिवंत उदाहरण आहे. एका काळी फक्त पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या जमिनीच्या नोंदींमध्ये आज महिलांची नावे झळकत आहेत, ही समाजासाठी अभिमानास्पद बाब आहे.
ज्या महिला अजूनही शेतीची मालकी मिळवू शकलेल्या नाहीत, त्यांनी या योजनेचा लाभ जरूर घ्यावा. ही योजना महिलांसाठी केवळ आर्थिकच नव्हे तर मानसिक आणि सामाजिक स्वतंत्रतेचे दार उघडणारी संधी आहे. त्यामुळे या योजनेचा अवश्य लाभ घ्या.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: लक्ष्मी मुक्ती योजना काय आहे?
उत्तर: ही योजना महाराष्ट्रात महिलांना त्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या जमिनीवर सातबाऱ्यावर नोंदवून सहमालकी हक्क देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.
प्रश्न 2: या योजनेचा अर्ज कोठे करावा?
उत्तर: तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसील कार्यालय किंवा पंचायत कार्यालयात संपर्क साधून अर्ज करावा.
प्रश्न 3: ही योजना केवळ ग्रामीण महिलांसाठी आहे का?
उत्तर: मुख्यतः ग्रामीण भागावर भर आहे, पण काही शहरी भागांतील महिलाही पात्र असू शकतात.
प्रश्न 4: सातबाऱ्यावर नाव झाल्यानंतर काय फायदा होतो?
उत्तर: महिलांना मालकीचा हक्क मिळतो, त्यामुळे त्या शेतीसाठी कर्ज, अनुदान योजना, प्रशिक्षण यासाठी पात्र होतात.
प्रश्न 5: या प्रक्रियेसाठी किती शुल्क लागते?
उत्तर: ही योजना पूर्णतः विनामूल्य आहे. कोणतीही अधिकृत फी आकारली जात नाही. नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क व मुद्रांक शुल्क लागत नाही परंतू अपवादात्मक प्रकरणात दस्तऐवजांसाठी शुल्क लागू शकते.
तुमच्या गावातील महिलांना ही माहिती नक्की शेअर करा, आणि त्यांना सातबाऱ्यावरचा हक्क मिळवण्यासाठी प्रोत्साहित करा. कारण जमीन ही केवळ मालमत्ता नाही, ती सन्मान, सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे.
आपल्याला हा लेख कसा वाटला हे आम्हाला admin@majhaudyogg.com या ईमेल आयडीवर मेल करून नक्की कळवा.
लेखक: शुभम गुंडूरकर
श्रेणी: सरकारी योजना
आणखी वाचा:
PMEGP योजनेविषयी संपूर्ण माहिती वाचा
Stand Up India योजना – अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी कर्ज योजना